पटना। बिहार सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहेल ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री की अभिनव पहल ‘सहयोग शिविर’ आम लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है।
उन्होंने बताया कि 19 मई से शुरू हुए सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,33,904 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्रणाली पर आधारित है। यदि किसी आवेदन का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं होता है तो कंप्यूटर स्वतः संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगता है और अधिकारी को ऑनलाइन जवाब देना होता है। अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
RTPS सेवाओं में ऑटो अपील व्यवस्था
सचिव ने बताया कि बिहार लोक सेवा अधिकार (RTPS) अधिनियम के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड तथा मजदूर पंजीकरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में ऑटो अपील सिस्टम लागू किया गया है। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर आवेदन स्वतः अपील में चला जाता है। 23 और 26 जुलाई से शुरू हुई इस नई व्यवस्था के तहत हजारों मामलों का स्वतः निस्तारण भी किया गया है।
पंचायत स्तर तक ऑनलाइन सेवाएं
सरकार के अनुसार राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों में 64 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सके।
19.38 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान
लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। वहीं सरकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत 16,106 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से विभागों को विशेषज्ञों का सहयोग
मो. सोहेल ने बताया कि आईआईएम बोधगया के साथ हुए एमओयू के तहत 107 विशेषज्ञ विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। ये विशेषज्ञ आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहयोग कर रहे हैं।
1.72 लाख रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
सरकार ने वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 के लिए 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों एवं चयन संस्थाओं को भेजी है। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
HRMS पर 8 लाख कर्मचारियों का डेटा
राज्य सरकार ने बताया कि Human Resource Management System (HRMS) पर राज्य के 8 लाख कर्मचारियों का डेटा उपलब्ध है। इसके माध्यम से वेतन, सेवा विवरण तथा संपत्ति संबंधी सूचनाओं का भी डिजिटल प्रबंधन किया जा रहा है।
इसके अलावा ‘जिज्ञासा केंद्र’ के टोल-फ्री नंबर के माध्यम से अब तक 12,93,887 मामलों में लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
सरकार का कहना है कि इन सभी पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध और सुगम तरीके से मिल सके।